रब्बी हंगामाच्या तोंडावर देशातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने 2025-26 या रब्बी हंगामासाठी खतांवरील सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या प्रमुख खतांच्या किमती नियंत्रणात राहणार आहेत. वाढती उत्पादन खर्चाची चिंता असताना हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे.
युरिया खताच्या किमतीत सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लागणाऱ्या युरियाची 45 किलोची एक बॅग सध्या सुमारे 242 रुपये दराने उपलब्ध आहे, तर 50 किलोची बॅग अंदाजे 268 रुपये दरात मिळत आहे. जागतिक बाजारात युरियाचे दर जास्त असले तरी, सरकारच्या मोठ्या सबसिडीमुळे देशांतर्गत बाजारात युरियाची किंमत स्थिर ठेवण्यात आली आहे.
डीएपी म्हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताबाबत सरकारने मोठी सबसिडी दिली आहे. रब्बी हंगामासाठी डीएपीवर प्रति मेट्रिक टन 33,000 रुपयांपेक्षा जास्त सबसिडी देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी 50 किलोची डीएपी बॅग सध्या 1,350 रुपये दराने उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीचे दर खूप जास्त असतानाही, देशात किंमत वाढू दिलेली नाही.
पोटॅशयुक्त खत म्हणजेच एमओपी (म्युरिएट ऑफ पोटॅश) बाबतही सरकारने दर नियंत्रणात ठेवले आहेत. एमओपीची 50 किलोची बॅग सध्या अंदाजे 1,800 रुपये दराने विक्रीस उपलब्ध आहे. पिकांच्या वाढीसाठी पोटॅश महत्त्वाचा घटक असल्याने, या खताची उपलब्धता सुरळीत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
एसएसपी म्हणजेच सिंगल सुपर फॉस्फेट या खतावरही सबसिडी वाढवण्यात आली आहे. 16 टक्के एसएसपीसाठी प्रति टन सुमारे 7,900 रुपयांपेक्षा अधिक सबसिडी देण्यात येत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना हे खत तुलनेने कमी दरात मिळत आहे. जमिनीतील फॉस्फरस आणि सल्फरची कमतरता भरून काढण्यासाठी एसएसपीचा वापर फायदेशीर ठरत आहे.
एनपीके मिश्र खतांच्या किमती उत्पादनातील घटकांनुसार बदलतात. सध्या 20:20:0:13 एस सारख्या एनपीके खताची 50 किलोची बॅग अंदाजे 1,450 ते 1,500 रुपये, तर 10:26:26 या प्रकारची बॅग सुमारे 1,700 ते 1,900 रुपये दरम्यान उपलब्ध आहे. सबसिडी वाढल्यामुळे या खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली नाही.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, खतांच्या दरात स्थिरता राखणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. संतुलित खत वापर केल्यास उत्पादन वाढीसोबत जमिनीची सुपीकताही टिकून राहते. यामुळे दीर्घकालीन शेतीसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
एकूणच, रब्बी हंगाम 2025-26 साठी खतांच्या किमती नियंत्रणात ठेवत सबसिडी वाढवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे. योग्य नियोजन, योग्य खतांचा वापर आणि वेळेवर खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो, असे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.